राज्यातील उर्वरित २८ जिल्हयातील भूमापन नकाशांचे डिजीटायझेशन

Digitization of survey maps

प्रस्तावना :

शासनाने संदर्भाधिन क्र. १ च्या शासन निर्णयानुसार राष्ट्रीय भूमी अभिलेख अधुनिकीकरण कार्यक्रम (सध्या डिजीटल इंडीया भूमी अभिलेख अधुनिकीकरण कार्यक्रम) याअंतर्गत राबविण्यात येत असलेल्या "ई-नकाशा" प्रकल्पाअंतर्गत राज्यातील भूमी अभिलेख विभागाकडील सर्व भूमापन नकाशांचे डिजीटायझेशन करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. तसेच संदर्भाधिन शासन निर्णय क्र. २ अन्वये राज्यातील ६ जिल्हयातील १३ प्रकारच्या भूमापन नकाशांचे डिजीटायझेशनचे काम खाजगी संस्थेमार्फत करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

खाजगी संस्थांमार्फत स्कॅनिंग व डिजीटायजेशनचे काम करण्यास लागलेला विलंब, कमी असलेले मनुष्यबळ व इतर अडचणी यामुळे महाराष्ट्र राज्यातील उर्वरित २८ जिल्ह्यातील विविध प्रकारच्या भूमापन नकाशांचे डिजीटायझेशनचे काम गुणवत्ता असलेल्या में भारत इलेक्टॉनिक्स लि. बेंगलोर या सरकारी संस्थेस देण्याबाबतचा प्रस्ताव जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख, पुणे यांनी संदर्भधिन क्र. ३ च्या पत्रान्वये सादर केला आहे. त्याअनुषंगाने राज्यातील उर्वरित २८ जिल्हयातील भूमापन नकाशांचे डिजीटायझेशनचे काम मे. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि. बेंगलोर या सरकारी संस्थेस देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. त्यानुसार खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आलेला आहे. { Digitization of survey maps }

शासन निर्णय :

केंद्र शासनाच्या भूमी संसाधन व ग्रामीण विकास मंत्रालयाकडून संपूर्ण देशात डिजीटल इंडीया भूमी अभिलेख अधुनिकीकरण (DILRMP) या कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील उर्वरित २८ जिल्ह्यातील विविध प्रकारच्या भूमापन नकाशांचे डिजीटायझेशनचे काम गुणवत्ता असलेल्या मे. भारत इलेक्टॉनिक्स लि. बेंगलोर या सरकारी संस्थेस देण्याबाबतचा प्रस्ताव जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख, पुणे यांनी सादर केल्यानुसार उर्वरित २८. जिल्हयांतील विविध प्रकारच्या भूमापन नकाशांचे डिजीटायझेशनचे काम में भारत इलेक्टॉनिक्स लि. बेंगलोर या सरकारी संस्थेस खालील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून देण्यात येत आहे.

अ. मे.भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि. बेंगलोर यांना केंद्र शासनाच्या प्रति पॉलिंगॉन रु. ३३ एवढया मान्य दरानुसार Post Project Support सह व प्रचलित GST विचारात घेवून येणाऱ्या तरतुदीनुसार उर्वरित २८ जिल्हयातील डिजीटायझेशनचे काम सदर संस्थेस देण्यात येत आहे.

ब. मे. भारत इलेक्टॉनिक्स लि. बेंगलोर यांनी केलेल्या कामाची गुणवत्ता तपासणी प्रकल्पाच्या एकूण खर्चाच्या १ टक्के रक्कमेस कॉलेज ऑफ इंजिनियरींग, पुणे/ महाराष्ट्र सुदुर संवेदन उपयोजना केंद्र (MRSAC)/C-DAC/NIC यापैकी कोणत्याही एका संस्थेकडून करण्यात यावी. याबाबतचा निर्णय जमाबंदी आयुक्त व संचालक, भूमी अभिलेख, पुणे यांनी घ्यावा. ( 'Digitization of survey maps' )

२. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांतील नकाशांच्या डिजिटायझेशन करणे या प्रकल्पाची अंमलबजावणीच्या प्रगतीचा आढावा घेण्याची तसेच त्यानुषंगाने एकत्रित Dashboard तयार करून त्यावर योग्य ते नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भुमी अभिलेख, महाराष्ट्र, पुणे यांची राहील.

३. सदर डिजिटायझेशन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी कालबध्द कार्यक्रम आखून सर्व जिल्ह्यांना देण्याची तसेच त्यावर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भुमी अभिलेख, महाराष्ट्र, पुणे यांची राहील.

४. प्रस्तुत प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीकरीता उपलब्ध असलेला निधी विहित कालमर्यादेत खर्च करण्याची दक्षता जमाबंदी आयुक्त, पुणे व संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी घ्यावी. तसेच संस्थेने केलेल्या कामाची गुणवत्ता व नियंत्रण हे पुर्वीप्रमाणेच जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडे ( District Level Steering and Monitoring Committee ) असेल. ( ''Digitization of survey maps'' )