प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत राज्य शासनाच्या हिश्याचा (अनुसूचित जाती उपयोजना) (विघयो) या घटकांतर्गतचा निधी सन २०२१-२२ या वर्षात वितरीत करणेबाबत.

Pradhan Mantri Awas Yojana

(Rural) Fund for the year

2021-22

Pradhan Mantri Awas Yojana (Rural)

महाराष्ट्र शासन

ग्राम विकास विभाग

शासन निर्णय क्रमांक: प्रआयो-२०२१/प्र.क्र.४४ / योजना-१०

शासन निर्णय:

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अनुसूचित जाती घटकांतर्गत केंद्र शासनाने सन २०१९-२० या वर्षामध्ये महाराष्ट्र राज्यास मंजूर केलेल्या निधीचा समरूप राज्य हिस्सा रू. ४६,००,१३,८००/- (अक्षरी रूपये सेहेचाळीस कोटी तेरा हजार आठशे फक्त) (अनुसूचित जाती उपयोजना) एवढा निधी खर्च करण्यास व अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीद्वारे वितरीत करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे.

२. सदर खर्च सन २०२१-२२ या वर्षातील मंजूर तरतुदीमधून भागविण्यात यावा, व भागणी क्र. एन-३, २५०५ ग्रामीण रोजगार ६० इतर कार्यक्रम, ७८९ अनुसूचित जातींसाठी विशेषघटक योजना (०१) अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमांतर्गत योजना (०१) (०५) प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) (राज्य हिस्सा ४०% ) (कार्यक्रम ) ३१ सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर) (२५०५ ए१११) या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. (Pradhan Mantri Awas Yojana (Rural))

३. या शासन निर्णयान्वये मंजूर केलेले अनुदान कोषागारातून काढल्यानंतर पुढील माहिती कार्यासन योजना-२ यांना सादर करण्यात यावी. १) मंजूर केलेली रक्कम, २) कोषागारातून काढलेली रक्कम, ३) रक्कम काढल्याचा देयक क्रमांक व दिनांक, ४) महालेखापाल कार्यालयात नोंद झालेल्या रक्कमेशी ताळमेळ केल्याचे प्रमाणपत्र.

४. प्रस्तुत निधीबाबत उपसंचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष ग्रामीण गृहनिर्माण हे आहरण व संवितरण

अधिकारी म्हणून (संकेतांक क्रमांक १२०१००५१८३) तसेच संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष ग्रामीण गृहनिर्माण हे नियंत्रक अधिकारी म्हणून काम पाहतील. सदर निधीचे देयके ठाणे कोषागार अंतर्गत उपकोषागार कार्यालय, कोकण भवन, बेलापूर येथे पारित करण्यात यावेत.('Pradhan Mantri Awas Yojana (Rural)')

५. सदर अनुदान ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आलेले आहे त्याच प्रयोजनासाठी खर्च करण्याची दक्षता घेण्यात यावी.

६. सदर शासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्र. १३२ / अर्थसंकल्प, दि. ७.१२.२०२१ तसेच, वित्त विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्र. ९८५/व्यय-१४. दि.१३.१०.२०२१ अन्वये देण्यात आलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.(''Pradhan Mantri Awas Yojana (Rural)'')